नाहरकत मिळत नसेल तर घेता येईल ‘हरकत’

ग्रामपंचायतींची मनमानी बंद
30 दिवसांत निर्णय बंधनकारक

गोविंद करवा
नांदेड,दि.19 ः ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सेवा पुरवठा उद्योग किंवा अन्य प्रकारच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी शासनाने नियमावली ठरवून दिल्याने अर्जदारांना त्यावर ‘हरकत’ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीला त्यावर 30 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असून, विनंती नाकारल्यास त्यावर गटविकास अधिकार्‍यांनी 30 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतींची मनमानी संपुष्टात आली आहे.
गावपातळीवर कोणताही उद्योग, सेवा किंवा विविध परवानगी मिळण्यापुर्वी ग्रामपंचायतींकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. अर्जदारांनी मागणी केल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ठराव घेऊन प्रमाणपत्र निर्गमीत केले जाते. परंतु, त्यामागे बरेच अर्थकारण घडविण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास काही ठिकाणी विलंब केला जातो. तर काही ठिकाणी नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते रद्द करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
शासनाच्या इतर प्रशासकीय विभागाच्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने या प्रक्रियेअभावी अनेकांची कामे खोळंबतात. उत्पादक स्वरूपाच्या विविध सेवा पुरविण्यासाठी उद्योग सुरू करण्यात अडचणी निर्माण होतात. ग्रामीण भागात उद्योग उभारणी सोयीचे करण्यासाठी शासनाने या पुर्वी 2015, 2017 व 14 सप्टेंबर 2020 अशा तीन वेळा परिपत्रके काढली. परंतु, अडवणूक सुरूच असल्याने आधीची परिपत्रके रद्द करून शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सोमवारी नवीन परिपत्रक काढले आहे.
महसूल व वनविभागाअंतर्गत उद्योग उभारणीसाठी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक परवानगी घेण्याकरिता, पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत पाईपलाईन टाकण्यासाठी, गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी, महावितरण कंपनीअंतर्गत वीजेचा वापर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांची जाळे पसविण्यासाठी, जलसंपदा विभागाअंतर्गत पाणी आरक्षित करण्यासाठी तसेच औद्योगिक इमारत बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर 30 दिवसांत निर्णय घेेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे 30 दिवस मोजताना कार्यालयीन दिवस असा उल्लेख केल्यामुळे सुट्टीचे दिवस वगळण्याची संधी ग्रामपंचायतीच्या सेवकांना मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीला नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारायचे असल्यास त्याची लेखी कारणे नमूद करून निर्णय देणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीने 30 दिवसांत अर्जदाराला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नाही किंवा नाकारल्यास पुढील 60 दिवसांत पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांकडे अपिल दाखल करता येईल. गटविकास अधिकार्‍यांनी त्यावर 30 दिवसांत छाननी करून नाहरकत प्रमाणपत्र द्यायचे किंवा नाही यावर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतीला किंवा गटविकास अधिकार्‍यांना नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारायचे असल्यास त्याची समर्थनीय कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे. यात विलंब झाल्यास गटविकास अधिकारी यांच्यावर वैयक्तीक जबाबदारी निश्चित
करण्यात येईल, असेही शासनाच्या या परिपत्रकात बजावण्यात आले आहे.
अधिसूचीत क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास संबंधित ग्रामपंचायत किंवा गटविकास अधिकार्‍यांनी पेसा अधिनियम 1996 तसेच त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमातील तरतुदीत दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. ग्रामपंचायतीकडून दिले जाणारे नाहरकत प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतींच्या मान्यतेने ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकार्‍यांच्या सहीने निर्गमीत करण्यात येईल, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!