वैधता नसलेल्या पुढार्‍यांची सुट्टी, नोकरदारांसाठी वेगळी ‘फुटपट्टी’!

  • वैधता नसताना लाड कशाला?
  • गोविंद करवा
    नांदेड,दि.11ः राखीव जागेवरून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना आता अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक केले असताना राज्य शासनाने अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी मात्र वेगळे निकष अवलंबिले आहेत. 5 वर्षाचा कार्यकाळ असलेल्या लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय आणि नोकरदारांना वेगळा न्याय, अशी विसंगत कृती घडू लागल्यामुळे वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्यांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर अनुसूचित जमातीतील बेरोजगारांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
    स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कोणत्याही जात किंवा जमातीच्या आरक्षित जागेवर निवडून येण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे असे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना सहा महिन्यांत वैधतेची दिलेली सवलत जून 2019 पर्यंत 12 महिन्यांची करण्यात आली. त्यानंतर शासनाच्या या अध्यादेशास मुदतवाढ मिळू शकली नसल्याने आता राखीव जागेवरून निवडणूक लढविताना अर्जासोबतच वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे प्रमाणपत्र नसेल तर राखीव जागेवर निवडणूक लढवता येणार नाही.
    राज्यात 2000 साली जातवैधतेचा कायदा आला. त्याचा आधार घेऊन शासनाने 2015 साली 1995 ते 2001 दरम्यानच्या राखीव प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसले तरी त्यांच्या नियुक्त्या वैध ठरवल्या होत्या. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरविला. याचदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वैधता नसेल तर संबंधितांच्या नियुक्त्या संपुष्टात आणून त्या जागेवर पात्र उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयानेही त्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी शासनास दिलेली मुदत डिसेंबर 2019 मध्येच संपुष्टात आली.
    स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक असो की, शासकीय सेवक दोघांनाही कायद्यानुसार समान न्याय दिला असताना शासनाने पुढार्‍यांना एक आणि नोकरदारांना वेगळा न्याय दिला आहे. पाच वर्षांसाठी निवडून येणार्‍या उमेदवारांना निवडणुकीचा अर्ज भरण्याआधी वैधता प्रमाणपत्र काढून घ्यावे लागते. दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून राखीव जागेवर तळ ठोकलेल्या नोकरदारांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही किंवा जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास त्यांना सेवेतून कमी करण्याऐवजी अधिसंख्य पदावर नियुक्त्या देऊन त्यांचे लाड केल्याच्या प्रतिक्रिया अनुसूचित जमातीतील बेरोजगारांमधून उमटत आहेत.
    सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही शासनाकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही आणि अपात्र उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्याची पळवाट शोधून काढली आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या 65 हजार पैकी 12 हजार 500 अर्थात 20 टक्क्यांहून अधिक नोकरदार त्यांच्या नियुक्त्यांसाठी अपात्र असताना सेवेत कायम ठेवण्यासाठी उघडलेल्या मागच्या दारावर आता आक्षेप घेतला जात आहे. एकीकडे नोकरभरतीवर बंदी असताना राखीव जागा तत्काळ भरण्याऐवजी अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग शोधणे म्हणजे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देण्यासारखे असल्याच्या प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे.
Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!