बारा हजार अधिसंख्य पदांसाठी अभ्यास गटाची मात्रा!

 राखीव पदांवरुन हटवलेले उमेदवार अन्य लाभासाठी सज्ज

गोविंद करवा

नांदेड, दि.9 : वैधतेअभावी अनुसूचित जमातीच्या लाभातून बाहेर काढलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना अधिसंख्य पदांच्या सेवेचा लाभ देण्यासाठी अभ्यास गटाची मात्रा देण्यात आली आहे. मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केेलेल्या या गटाला तीन महिन्याची मुदतवाढ दिल्यामुळे अधिसंख्य पदांवरील 11 महिन्यांच्या नियुक्त्यांना पुढेही सेवाविषयक लाभाचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. 

फडणवीस सरकारच्या काळात आदिवासी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीने 1995 ते 2001 दरम्यानच्या अनुसूचित जमाती राखीव प्रवर्गातील अपात्र उमेदवारांच्या नियुक्यांना 2015 साली संरक्षण दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशा नियुक्त्यांना संरक्षण देण्यास मनाई केल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाचा तो वादग्रस्त निर्णय रद्द केला.

पुढे या उपसमितीला मुदतवाढ देताना शासनाने अंतीम निर्णय होईपर्यंत आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आदेश काढले. त्यास अनुसूचित जमाती हक्क परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणीदरम्यान आक्षेप घेतला. राखीव पदे अपात्र उमेदवारांकडून अडवून ठेवण्यासाठी हा मार्ग शोधल्याचे युक्तीवादादरम्यान सांगण्यात आले.

न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी अशा नियुक्त्या डिसेंबर 2019 पर्यंत संपुष्टात आणून त्या जागेवर पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याचे लेखी पत्र न्यायालयात सादर केले आणि मुदत संपताना म्हणजेच, 21 डिसेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय जारी करुन त्यावरील कार्यवाही सुरु करण्यात आली. या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या तसेच वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात आल्या. परंतु, मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त होऊन त्याचा शासकीय कामावर विपरित परिणाम पडणार असल्याचे कारण दर्शवत मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या सर्वांची सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करताना विद्यमान पदांवर त्यांना कायम ठेवून भविष्यातील सेवा संरक्षणाचे संकेत दिले.

ठाकरे सरकारच्या काळात आदिवासी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे रुपांतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटात करण्यात आले. मूळ अथवा पदोन्नतीच्या पदावर नियुक्तीस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना दिलेल्या अधिसंख्य पदांवरील सेवांच्या लाभासाठी पुन्हा वेगळा प्रयोग करुन पाहिला जात असल्याने अनेकांच्या नियुक्त्या सेवानिवृत्तीपर्यंत मागील दाराने सुरु राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.

15 जून 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्थापलेल्या या अभ्यास गटाची पहिली तीन महिन्याची मुदत संपल्यानंतर दि. 5 ऑक्टोंबर 2020 रोजी आणखी तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. अभ्यास गटाकडून शिफ़ारस करणे व त्यावर शासनाकडून अंतीम निर्णय घेणे यात बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत अधिसंख्य पदांवरील 12 हजार 500 अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या सेवा सुरक्षित ठेवण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

अधिसंख्य पदांच्या सेवांचे धोरण शासनाकडून अंतीम होईपर्यंत शासन सेवेत रिक्त असलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागेवर या उमेदवारांना सामावून घेण्याची शिफ़ारस अभ्यास गटामा़र्फत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

मूळ पदे रिक्त, पदोन्नत्या मात्र कायम!

न्यायालयांच्या आदेशानंतर अपात्र उमेदवारांची राखीव जागेवर नियुक्ती झालेली मूळ पदे रिक्त झाली असली तरी ज्या राखीव जागेच्या आधारे जे अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीच्या अनेक टप्प्यांवर पोहचले, त्यांच्या पदोन्नत्या मात्र अधिसंख्य पदांवर रुपांतरीत करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच राखीव पदावरील मूळ नियुक्ती झालेल्या लिपीकसारख्या कनिष्ठ संवर्गातील पद रिक्त केल्याचे कागदोपत्री दर्शविण्यात आले आणि त्या पदावरुन पदोन्नत्यांचा अनेकदा लाभ घेत पुढील टप्प्यांवर पोहचलेल्या आणि सध्या सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना या निर्णयाची ‘बाधा’ होऊ दिली नाही. अनेकांची रवानगी मूळ नियुक्तीच्या पदांवर न करता त्यांना पदोन्नतीच्या पदावरील अधिसंख्य नियुक्ती देऊन त्यांचे ‘हात’ बळकट करण्यात आले आहेत.

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!