राज्यातील १२ हजार अधिकारी व कर्मचारी मागच्या दाराने पुन्हा सेवेत!


अपात्र उमेदवारांना अधिसंख्य पदांचे ‘संरक्षण

एसटी’ वैधता नसतानाही सेवा ठरवली ‘वैध’

संग्रहित

गोविंद करवा

नांदेड, दि.7 : अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने बडतर्फीस पात्र ठरणार्‍या राज्यातील 12 हजार अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या सेवांना मागच्या दाराने संरक्षण देण्याचा ‘वैध’ मार्ग शासनाने शोधून काढला आहे. तात्पुरती अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्या पदांवर या उमेदवारांच्या सेवा वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या पदांच्या वेतनावर खर्च करण्याची वेळ शासनावर आल्यामुळे रिक्त झालेल्या अनुसूचित जमातींच्या राखीव प्रवर्गातील 12 हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडली आहे.

अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या उमेदवारांचे लाभ काढून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये दिले. त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली. त्यावर, शासनाने 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत संबधित जागा रिक्त करुन विहित मार्गाने भरण्याची हमी दिली.

राज्यात राखीव प्रवर्गातून एकूण 63 हजार उमेदवारांची शासन सेवेत नियुक्ती झाली असून त्यातील 12 हजार उमेदवारांकडे वैधता प्रमाणपत्र नसल्याचे शासनाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. सप्टेंबर 2018 मध्ये न्यायालयाने शासनाचे म्हणणे मान्य करून तशी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तत्पुर्वी उच्च न्यायालयाने अन्य याचिकेत शासनाने 1995 ते 2001 या कालावधीतील अपात्र उमेदवारांना दिलेल्या संरक्षणाचे आदेशही रद्द ठरविले. त्यामुळे 1995 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्वांनाच वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य झाले आहे.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.21 डिसेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय जारी केला. ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातील राखीव जागेवर नियुक्ती झाली, त्या जमातेच वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या अथवा प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांची पदे रिक्त करणे आणि त्यामुळे सेवामुक्त ठरणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती करणे तसेच रिक्त झालेल्या पदांची विशेष भरती मोहिम राबविणे असे मुख्य कार्यक्रम व त्याबाबतच्या सूचना त्यात नमूद केल्या. परंतु, रिक्त पदांची भरती बाजूला ठेऊन अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती करण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे मागील 9 महिन्यांतील शासन निर्णयावरुन दिसून येत आहे.


बडतर्फ अधिकारी-कर्मचारीही पुन्हा सेवेत
वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने अथवा प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना यापुर्वी बडतर्फ करण्यात आले होते. परंतु, अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीच्या शासन निर्णयाचा दाखला देत करुन त्यांच्यासाठीही मागचे दार खुले करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा वेगळाच ‘अर्थ’ घेत वैधतेअभावी सेवा समाप्त केल्यामुळे कायमचे घरी बसलेल्या उमेदवारांचीही अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती करण्यात आली. यात अनेकांचे ‘भले’ झाले. न्यायालयाने अनुसूचित जमातीच्या ज्या पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचे निर्देश दिले, त्यांच्या नशिबी मात्र सध्यातरी प्रतिक्षेशिवाय काहीही नाही.


अधिसंख्य पदांमागील मूळ उद्देश
राज्याच्या तिजोरीवर जमेच्या तुलनेत खर्च वाढल्यास तो भार कमी करण्यासाठी विविध विभागातील अतिरिक्त ठरणारी रिक्त पदे नष्ट करणे, कार्यरत कर्मचार्‍यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करताना मूळ पदे नष्ट करणे, अशी पद्धत 10 सप्टेंबर 2001 रोजी शासनाने घालून दिली. चालू वर्षाच्या खर्चात दीडपट बचत व्हावी, असा मुख्य उद्देश त्यामागे होता. पुढे प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांसाठी अशी तात्पुरती पदे निर्माण करुन त्यांचे वेतन अदा करण्यातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यात आले. अधिसंख्य पदे निर्माण करणे हा शासनाचा अधिकार असला आरक्षीत पदावरील मूळ नियुक्तीस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्याचा लाभ दिल्याने अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव जागेचा अनुशेष भरुन निघेपर्यंत हा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे.


राखीव पद हटले; लाभ मात्र तोच
अधिसंख्य पदांवर वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना 11 महिने किंवा सेवानिवृत्ती यापैकी आधी घडणार्‍या कालावधीतील तात्पुरत्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. त्यांचे पद आणि पदाचे ठिकाण आहे मात्र सध्या आहे तेथेच ठेवण्यात आले. शासनाकडून या उमेदवारांच्या सेवाविषयक बाबींचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना अकार्यकारी पदांवरील काम देणे अपेक्षित आहे. परंतु, बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी वैधानिक अधिकार वापरुन निर्णय घेण्याचा सपाटा लावत असल्याने त्याबाबत वेगळीच चर्चा केली जात आहे. वैधतेअभावी किंवा जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना मागील काळात सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते, त्यांच्यासाठी शासनाची ही पद्धत ‘अधि’क लाभ मिळवून देणारी ठरली आहे.

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!