इकडे काटा करा, तिकडे नोटा द्या!

  • शेतमालाच्या मोबदल्यासाठी थांबवू नका
  • खा. हेमंत पाटील यांची लोकसभेत मागणी
  • कृषी संवर्धन व सरलीकरण विधेयकास पाठिंबा

नांदेड, दि.१९: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडलेल्या कृषी संवर्धन आणि सरलीकरण विधेयकाचे समर्थन करताना हिंगोलीचे शिवसेना खा. हेमंत पाटील यांनी शेतीमालाची विक्री केल्यानंतर त्याचा मोबदला खुल्या बाजारातील नियमानुसार शेतक-यांना तात्काळ हातात द्यावा, असा आग्रह धरला. .इकडे काटा होईल आणि तिकडे शेतक-यांच्या हातात नोटा पडतील, अशी व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली.

शेतक-यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाची कोणत्याही परवानगीशिवाय देशात कुठेही थेट विक्री करण्यास मुभा देण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान खा. हेमंत पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, देशात दोन एकरपेक्षा कमी शेती असलेले 86 टक्के शेतकरी आहेत. पूर्वी शेतक-यांना केवळ बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात आपला शेतीमाल विकण्याचे बंधन होते. या विधेयकामुळे देशातील प्रत्येक शेतक-यांवरील आंतरराज्य शेतीमाल विक्रीचा बंधने हटली आहेत. सरकारच्या विधेयकामुळे शेतक-यांना त्यांचा शेतीमाल देशातील कोणत्याही भागात नेऊन विकण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्याबाबत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, कैलास चौधरी आणि रुपाली आवाल यांचे अभिनंदन करतो.

या विधेयकात शेतक-यांना शेतीमालाची विक्री केल्यानंतर त्याचा मोबदला देण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. वास्तविक आपण बाजारपेठेत एखाद्या वस्तूची खरेदी करण्यासाठी जातो, तेव्हा माल घेतला की लगेच त्याची रक्क्कम द्यावी लागते. हाच निकष शेतक-यांनाही लागू करावा. इकडे काटा झाला की तिकडे शेतक-यांना नोटा हातात पडल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा खा. पाटील यांनी व्यक्त केली.

आडत्यांकडे दलालांची चलती

महाराष्ट्रात परवानाधारक आडत्यांकडे दलालांची चलती आहे. शेतीमालाचा भाव दलालच ठरवतात आणि शेतक-यांची यातून लूट होते. ग्राहकांना 25 रुपये किलो दराने कांदा खरेदी करावा लागतो. परंतु प्रत्यक्षात कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या हातात एका किलोचे केवळ एकच रुपया पडतात. उर्वरीत रक्कम फ़क्त आडते आणि दलालांच्या नफ़ेखोरीत जाते. शेतक-यांच्या दलालांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी शेतीमालाला योग्य आणि वाजवी दर मिळणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारचे हे विधेयक त्याकरिता निश्चितच मदत करेल असा विश्वास खा. पाटील यांनी विधेयकावरील चर्चेत बोलून दाखविला.

तक्रारीचा निपटारा तालुका स्तरावर करा

केंद्राच्या विधेयकात शेतीमालाच्या मोबदल्याबाबतच्या तक्रारीचा निपटारा 30 दिवसात करण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. त्याबद्दल सुधारणा सुचविताना खा. पाटील म्हणाले की, जिल्हाधिका-यांकडे लोकांना भेटण्यासाठी फ़ारसा वेळ नसतो. त्यांच्यावर अगोदरच ब-याच कामांचा भार आहे. त्याऐवजी तालुक्याच्या तहसीलदारदारांकडे याचे अधिकार दिले तर शेतक-यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची वेळ येणार नाही आणि स्थानिक स्तरावर तक्रारीचा निपटारा अधिक लवकर होईल.

महाराष्ट्रातील साखर सम्राटांवर टीका

महाराष्ट्रातील साखर सम्राटांनी झोनबंदी कायदा लागू करुन ठेवला. शेतक-यांवर जाचक बंधने लादली. जास्त दर मिळूनही शेतकरी आपला ऊस दुस-या कार्यक्षेत्रातील साखर कारखान्यांना देऊ शकत नाही. आपल्या हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील किनवट या आदीवासी आणि दुर्गम तालुक्यात नाफ़ेडने चार महिन्यापूर्वी शेतक-यांकडून मका व ज्वारीची खरेदी केली. परंतु त्याचा मोबदला अद्याप देण्यात आला नाही. तो मोबदलादेखील तात्काळ देण्यात यावा, अशी मागणीही खा. हेमंत पाटील यांनी केली.

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!