प्रशासकीय विभागांचे ‘अधिसंख्य’ अधिकार गोठविले!

  • वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय फेरनियुक्ती नको
  • शासनाची मुदतवाढ नसेल तर अधिसंख्य पद रद्द
  • गोविंद करवा
    नांदेड, दि.११: अधिसंख्य पदांवर नियुक्त्यांसाठी प्रशासकीय विभागांना दिलेले अधिकार तीन महिन्यातच फिरविण्याची वेळ शासनावर आली आहे. यापुढे नियुक्तीचे प्रस्ताव कार्योत्तर मान्यतेसाठी वित्त विभागास सादर कररणे बंधनकारक करण्यात आले असून, शासनाने अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ दिली नाही तर अधिसंख्य पद रद्द करावे, असाही आदेश वित्त विभागाने काढला आहे. या आदेशामुळे संबधित े प्रशासकीय विभागांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
    अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरील अधिकारी व कर्मचार्‍याचे जमात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास अथवा वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास त्यांच्या नियुक्ती किंवा पदोन्नतीची पदे रिक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि तितकीच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देऊन त्यांच्या सेवा 11 महिन्यांच्या तात्पुरत्या अधिसंख्य पदांच्या नियुक्तीने सुरु ठेवण्यात आल्या. राज्यात 12 हजार 500 असे उमेदवार असल्याने या सर्वांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी येत होते.
    आपल्याकडील कामाचा भार कमी करण्यासाठी वित्त विभागाने 30 जून 2020 रोजी शासन निर्णय काढून अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीचे अधिकार संबधित प्रशासकीय विभागांना बहाल केले. परंतु, काही विभागांनी असे प्रस्ताव हाताळताना वेगळे मार्ग अवलंबल्याचे दिसून आल्यानंतर वित्त विभाग अधिक सावध झाला आणि घेतलेल्या आपल्याच निर्णयात 27 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारणा करुन नियुक्तीचे प्रस्ताव कार्योत्तर मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
    पूर्वी न्यायालयांनी ज्या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फ़ीविरोधात निर्णय दिला होता, त्यांना देखील काही प्रशासकीय विभागांनी अधिसंख्य पदांवर सामावून घेतल्याची उदाहरणे समोर येत होती. असे झाल्यास अधिसंख्य पदांच्या नियुक्त्यांची प्रकरणे न्यायालयात जाऊन हे निर्णय रद्द होतील, अशी शंका आल्यानेच वित्त विभागाने दुसरा शासन निर्णय काढून आपले अधिकार सुरक्षित केल्याचे मानले जात आहे.
संग्रहित

अभ्यास गटाच्या मुदतवाढीमुळे अधिसंख्य ‘पास’!
21 डिसेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचे अधिकार मिळाल्यानंतर अजूनही अनेक विभागांकडून पहिल्या 11 महिन्याच्या तात्पुरत्या अधिसंख्य पदांच्या नियुक्तीचे आदेश काढणे सुरु आहेत. या अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीच्या लाभाबाबत शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे अधिसंख्य पदांवर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्यांना मुदतवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, शासनाने मुदतवाढ दिली नाही तर नियुक्त्या रद्द करण्याची भीतीही वित्त विभागाने घालून दिली आहे.

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!