मुदत संपली; अनुसूचित जमातींची पदे भरण्याचे आदेश कागदावरच!

  • अधिसंख्य’ भारामुळे अनुशेष वाढणार
    नांदेड, दि.8: राखीव पदावरील मूळ नियुक्तीस अपात्र ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांच्यामागे ‘आर्थिक’ पाठबळ उभे करणार्‍या शासनाने अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागेवरील पात्र उमेदवारांना मात्र वार्‍यावर सोडले आहे. अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर होणारा खर्च पाहता, मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झालेली पदे भरण्याबाबत अनिश्चितता आहे. याबाबत शासनाने दिलेली मुदतही संपुष्टात आली आहे. परंतु, भरतीची प्रक्रिया अजूनही कागदावरच असल्याने पुन्हा एकदा अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांचा मोठा अनुशेष शिल्लक निर्माण होण्याची भीती आहे.
    शासकीय सेवेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ठराविक प्रमाणात जागा आरक्षित आहेत. त्या जागेवर नियुक्त उमेदवारांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता करण्याचा कायदा 2000 साली अस्तित्वात आला. त्यानुसार संबधित शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नियुक्त उमेदवारांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जमातींसाठी असलेले आरक्षण व त्यातील उमेदवारांची कमी संख्या लक्षात घेता बर्‍याच जणांनी बनावट प्रमाणपत्रे काढून किंवा जातीच्या रकान्यात अनुसूचीत जमातींचा उल्लेख करून नोकर्‍या मिळवल्या होत्या.
    राज्यातील 65 हजारापैकी अशा तब्बल 12 हजार उमेदवारांना आपली जात वैधता सिद्ध करता आली नाही. काही जणांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले. परंतु संबधितांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलट राखीव प्रवर्गातून दिलेल्या सवलतींचा लाभ सुरुच ठेवला गेल्याने हे प्रकरण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दोन्ही न्यायालयांनी अशा उमेदवारांचे लाभ तात्काळ काढून घेण्याचे आदेश दिले तसेच राखीव जागेवर पात्र उमेदवारांची तात्काळ नियुक्ती करण्याचेही निर्देश दिले.
    न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणावरील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सेवामुक्त करावे लागल्यास त्याचा शासकीय कामावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे शासनाने अपात्र उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या नियुक्त्या देऊन अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली पदे रिक्त करुन घेतली. या पद्धतीमुळे न्यायालयीन निर्णयाचे पालन करण्यातील गुंता काही अंशी सुटला असला तरी रिक्त केलेल्या पदांवर अनुसूचीत जमातींच्या राखीव प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या अद्यापही विहित पद्धतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे अपात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा विषय पडद्यामागे अजूनही कायम आहे. अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागेवरील मूळ नियुक्तीस अपात्र ठरलेले अधिकारी व कर्मचारी आता अधिसंख्य पदांचा उपभोग घेऊन शासन सेवेत सुरक्षित असताना पात्र उमेदवारांची मात्र नोकरीसाठी भटकंती सुरुच आहे.
    न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने 21 डिसेंबर 2019 रोजी निश्चित केलेल्या धोरणाची केवळ सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना झुकते माप देण्यासाठी अंमलबजावणी केली जात आहे. या शासन निर्णयातील अधिसंख्य पदनिर्मीतीची प्रक्रिया विद्युतवेगाने आणि राखीव जागेवरील निवडीची प्रकिया कासवगतीने सुरु आहे. अधिसंख्य पदावरील वेतनाचा खर्च सुरु ठेवणे अपरिहार्य झाल्याने तांत्रिक कारणावरुन रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता दिसून येत आहेत. असे झाल्यास न्यायालयाच्या निर्देशाचा मुख्य उद्देश बाजूला पडेल, अशीही भीती पात्र उमेदवारांमधून व्यक्त केली जात आहे.
संग्रहित
  • असा होता कालबद्ध कार्यक्रम
  • लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्यासाठी मागणीपत्र पाठविण्यासाठी 24 डिसेंबर 2019 अशी मुदत निश्चित करण्यात आली. याशिवाय लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील/जिल्हा निवड समित्या व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेतील पदे भरण्यासाठी 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला. सरळसेवेची पदे भरण्याची जाहिरात देणे (24 ते 27 डिसेंबर 2019), अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख (4 ते 6 जानेवारी 2020), परिक्षेचे आयोजन (9 ते 13 जानेवारी 2020), पात्र उमेदवारांची छाननी (25 जानेवारी 2020 पर्यंत), पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे (1 ़फेब्रुवारी 2020). शासनाने निश्चित केलेला हा कार्यक्रम कोरोना संकट येण्यापुर्वीचा असला तरी, 95 टक्के प्रशासकीय विभागांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.
Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!